Parminder Singh 
ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ NHRC ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ NHRC ’ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ NHRC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ‘ਸੁਪਰ ਡੀਲਕਸ ਬੱਸਾਂ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੀਰਥ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਮੋਦੀ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਲੇ ਹੋ? ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਉਕੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਪਲਟਵਾਰ
ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਡਰੋ ਨਾ, ਅਰਵਿੰਦ! ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ — ਬੱਸ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।’ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਖੇਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ਼ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਤੰਜ਼ ਹੈ — ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ: NHRC ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ NHRC ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਏਸੀ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ — ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਬੱਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਚੈਸੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ। NHRC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੜਕ ’ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਮੁਤਾਬਕ NHRC ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਾਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਣੇ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ (CIRT) ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਅੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਰ ਨਾਲ਼ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਬੱਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 1,000 ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੋਈ ਸਲੀਪਰ ਕੋਚ ਬੱਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਬੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ NHRC ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
[…] […]