ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਯੋਜਨਾ: 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਗੈਰ-BS-6 ਬਾਹਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ, 150 ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ 50% ਘਰੋਂ ਕੰਮ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੱਡੀਆਂ, ਜੋ BS-VI (BS-6) ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ CNG ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ
1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
150 ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 5,088 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ 150 ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਮਾਈਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਟਾਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, 50% ਘਰੋਂ ਕੰਮ
ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੌਟਸਪੌਟ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 62 ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਹੌਟਸਪੌਟ ਲਈ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2026 ਤੱਕ 3,065 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,193 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
