ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਸੇਵਾਰਤ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਮਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ’ਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸੋਮਵਾਰ, 23 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਮਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ — ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਮਿਲਿਆ, ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ
ਸੋਮਵਾਰ, 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ 2000 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ, 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨੰਦ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰੁਣ ਸੇਖੜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਖੜੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ — ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੀਰੂ ਕਟਿਆਲ ਗੁਪਤਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗਗਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਪਰਾ, ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ 2009 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਸੰਮਨ
ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਦੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦਲਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਦਲੀਆਂ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ’ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ 2013 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅੱਠ ਬੈਂਕ ਤੇ ਡਾਕਖ਼ਾਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 1,00,62,178 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 58,85,500 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 1,12,32,048 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਮਦਨ ਹਾਕੀ ਕੋਚਿੰਗ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਸੰਮਨ ਤੱਕ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਵਪਾਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਥਾਣੇ ’ਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ ਰਾਹਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 7.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਤੇ 2.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ — ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਤੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਸੰਮਨ ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। GMADA ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ — ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
23 ਤੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ। ਈਡੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ — ਹੋਰ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਮਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ