ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋਰ 6,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ 61 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਟਰਕੋਰਸ ਵਿਛਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ — ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ’ਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਭਰਪਾਈ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ?
ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਸਤੇ ’ਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ — ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤ ਦੇ ਮੋਘੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ; ਦੂਜਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਘੱਟ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋਰ 6,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।




[…] […]