ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ! ₹4,250 ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਬੀਜ ₹2,250 ’ਚ — ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਣੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ, 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਣਕ-ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ: ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ

ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 4,250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2,250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ। 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਗਤ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਲੋੜ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2,42,218 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖ਼ਰਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਏਆਰ) ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਮ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਬੀਜ-ਗੁਣਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਬੰਧਤ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਕਰੇਗੀ।

ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ: ਆਧਾਰ ਤੇ ਓਟੀਪੀ

ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ www.agrimachinerypb.com ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਏ ਓਟੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਯੋਗਤਾ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੋਟੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ

ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਜਾਂਚ (ਰੈਂਡਮ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਬੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਬੀਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਬੀਜ ਚੰਗੀ ਉਗਾਈ ਤੇ ਝਾੜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਐੱਨਐੱਮ) ਦੇ ਬੀਜ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ੋਨੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ-ਇਨਪੁੱਟ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।

ਅੱਗੇ ਕੀ

ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਹੈ — ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਦੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਟਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਬੀਜ ਚੁਣਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।