ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਕੀਮ (ਵਾਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ — ਵੀਡੀਐੱਸ) ਨੂੰ 45 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ 29 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ BHP ₹6,572 ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ₹2,500 ਪ੍ਰਤੀ BHP ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵੀ ₹400 ਪ੍ਰਤੀ BHP ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹200 ਪ੍ਰਤੀ BHP ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫ਼ੀਸ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਟੌਤੀ, ਕੀ-ਕੀ ਮੁਆਫ਼
ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਲੋਡ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਖ਼ੁਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਲੋਡ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ਼ੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ — ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਸਕੀਮ ਅੱਜ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ
ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ, 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ 45 ਦਿਨ ਵਧਾ ਕੇ 29 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਗਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ — ਘੱਟ ਫ਼ੀਸ, ਅੱਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਡ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੋਡ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 29 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ