ਮੁਕੇਰੀਆਂ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ): ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਜਲੰਧਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹਾਈਵੇਅ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ — ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਾਈ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੀੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸੜਕ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ — ₹416 ਤੋਂ ₹550 ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਹੈ। 2026-27 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰਾਈਸ (ਐੱਸਏਪੀ) ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਦੋਆਬਾ) ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਅ ਮੌਜੂਦਾ ₹416 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹550 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ — ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹600 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ₹7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ — ਫਗਵਾੜਾ ਮਿੱਲ ਸੀਲ ਤੇ ਵਧਦਾ ਰੋਸ
ਇਹ ਰੋਸ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਭੜਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ — ਮਿੱਲ ’ਤੇ 2021-22 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ₹27.74 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੀ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੇ ਰੇਲ ਜਾਮ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੀੜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਪੀੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਿੱਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ₹600 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਅ ₹430 ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਹਨ — ਸਰਕਾਰ 2026-27 ਦਾ ਗੰਨਾ ਰੇਟ ਕਦੋਂ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਪੀੜਾਈ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਰੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ