ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ! ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ‘ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਕਲਰ’, ਕਿਹਾ — ਪਹਿਲਾ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਅੱਜ, 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਸਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਲਰ (ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਕਲਰ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਫੋਰਸ ਦੇ 60ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੇਡ ਵੀ ਹੋਈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ — ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ

ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।

₹258 ਕਰੋੜ ਦੇ 9 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, 141 ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ

ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ। ਕੁੱਲ ₹258 ਕਰੋੜ ਦੇ 9 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ₹80 ਕਰੋੜ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ — ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ₹12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹68 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਸੀਟੀਯੂ) ਦਾ ਬੱਸ ਡਿਪੂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ₹178 ਕਰੋੜ ਦੇ 7 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 192 ਟਾਈਪ-3 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ (₹84 ਕਰੋੜ), ਸੈਕਟਰ 49 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ (₹21 ਕਰੋੜ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੈਕਟਰ 26 ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਹੋਸਟਲ (₹25 ਕਰੋੜ), ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਸੈਕਟਰ 46 ਵਿੱਚ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਹਾਲ (₹11 ਕਰੋੜ), ਸੈਕਟਰ 7 ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ (₹20 ਕਰੋੜ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 15 ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੈੱਕਪੁਆਇੰਟ (₹5 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪੀਜੀਆਈਐੱਮਈਆਰ ਵਿਚਕਾਰ ₹12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਦਲ ਅੰਡਰਪਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਲਈ 141 ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਵੀ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਤਿਰੰਗਾ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਪਿਛੋਕੜ: 1966 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੋਰਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਅਤੇ 1,647 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ — ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਤਮਗ਼ਾ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ 20 ਪੁਲਿਸ ਤਮਗ਼ੇ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੇਵਾ ਲਈ 108 ਤਮਗ਼ੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 52 ਤਮਗ਼ੇ।

ਫੋਰਸ ਨੇ 2009 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 60,501 ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਗਮ ਸੰਭਾਲੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ 2,582 ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 1990 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਕੇ9 ਦਸਤਾ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ 112 ’ਤੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਔਸਤ ਜਵਾਬੀ ਸਮਾਂ 4 ਮਿੰਟ 33 ਸਕਿੰਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ 2,085 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਸਾਈਬਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਸੈਨਕਾਪਸ) ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਸਨਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਮ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਲਾਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਕਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ

ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇਮਪਲੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਵੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰ ਯੂ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਗੋ ਲੱਗੇਗਾ — ਇਹ ਲੋਗੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 2029 ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।