Parminder Singh 
ਸੰਗਰੂਰ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ — ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ — ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਟੀਮ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਟੀਮ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਅੱਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ-ਸੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਬਾਲਣ ਬਣੀ
ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤ ਵਰਤੋਂ (ਐਕਸ-ਸੀਟੂ) ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖਿਆ। ਧੂਰੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਡੁਪਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਆਪਣੇ 20 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬਾਇਲਰ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਕਾਈ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 17,000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਇਲਰ ’ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ’ਚ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਲਣ ਬਣਾਉਣਾ।
ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ’ਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ — ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ — ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ’ਚ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਾਦਮਪੁਰ ’ਚ ਇੱਕ ਪੈਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪੈਲੇਟ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਟੀਮ ਨੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਸੀਆਰਕ, ਕਪਿਆਲ ਅਤੇ ਝਨੇਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਘਰਾਚੋਂ — ਜਿਸਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ (ਹੌਟਸਪੌਟ) ਪਿੰਡ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ — ’ਚ ਖੇਤ ’ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਤੋਂ, ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ: ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਫ਼ਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐੱਮ) ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਢੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ’ਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ — ਖੇਤ ’ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: 1,007 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 1,007 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਰਨਤਾਰਨ 397 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 171 ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ 104 ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 246 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 17.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 34 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ 2021 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਿਆ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ, ਦੀ ਹਵਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ — ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੈ: ਖੇਤ ’ਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ
ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀਆਰਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ — ਐੱਫਆਈਆਰ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ — ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਾਢੀ ਅਜੇ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ