Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਸੋਧ (SIR) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ AAP ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨਰੀ ਟੈਕਟਿਕਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਸਦਨ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ SIR ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਵਾਰ: “SIR ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ!”
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ — ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਸਭ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ SIR ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ SIR ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ — ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਵਾਰ: “AAP ਡਾਇਵਰਸ਼ਨਰੀ ਟੈਕਟਿਕਸ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ”
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ SIR ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨਰੀ ਟੈਕਟਿਕਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ X ਹੈਂਡਲ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ AAP ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ SIR ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ AAP ਨਸ਼ਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਘਿਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ “ਫਰਜ਼ੀ ਡਰਾਮੇ” ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਆਂਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ — ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ AAP ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੇ ਡਾਕੈਤ” (ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ) ਕਹਿ ਕੇ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ।
ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AAP ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫੈਕਟ-ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ SIR ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ SIR ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ “ਵੋਟ ਚੋਰੀ” ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ SIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ — ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ “ਵੋਟ ਚੋਰੀ” ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਵੌਇਸ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ SIR ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ — ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ
AAP ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੋ ਧੁਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੈ — ਪਹਿਲਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਦੂਜਾ, 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ SIR ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ — AAP “ਵੋਟ ਚੋਰੀ” ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੇ ਡਾਕੈਤ” ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
SIR ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ — ਇਹ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ AAP ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ — ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਪਾਸ! — SIR ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾ; CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
- ਗੋਲ ਡਾਕਖਾਨੇ ਤੋਂ ECI ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ! — ਦਿੱਲੀ ‘ਚ SIR ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ; ਐਨੀ ਰਾਜਾ-ਬ੍ਰਿੰਦਾ ਕਰਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
- ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਤਾ! — ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ SIR ਤਹਿਤ 13.6 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ