ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਘੁਮਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ CBI ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ “ਪਲਾਂਟ” ਕੀਤੀ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੁਮਣ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ CBI ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕੇਸ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ: 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ CBI ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਮਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਘੁਮਣ ਸਮੇਤ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ — ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ, ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ. ਨਾਗਰਾ — ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-2 ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਘੁਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਦੋਹਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੁਮਣ ਹੁਣ ਦੋ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ FIR ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ — ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਘੁਮਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਅਣਸਾਬਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
