ਪੰਚਕੂਲਾ — ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਨੇਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ M3M ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰੂਪ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਵਿਜਯੰਤ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ, ਨੌਰੰਗਪੁਰ ਅਤੇ ਲੱਖਨੌਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਐਕੁਆਇਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
27 ਅਗਸਤ 2004 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੂਮੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 912 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕੁਆਇਰ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 350 ਤੋਂ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 24 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: 2015 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 12 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਮਾਨੇਸਰ ਥਾਣੇ ’ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2018 ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਸਮੇਤ 34 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਨਵਰੀ 2026 ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰੂਪ ਬਾਂਸਲ ਕੌਣ ਹਨ?
ਰੂਪ ਬਾਂਸਲ M3M ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2023 ’ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ IREO ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ’ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਨੇਸਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ — ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਆਉਣੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ