ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ, 2026 ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ (ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ) ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੈ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, 2023 ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧਤਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ — ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ — ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਈ ’ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, 2026 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 15 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ 21 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 87 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ’ਚ
ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ’ਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ 2027 ’ਚ ਕਰੇਗੀ। ਹਵਾਰਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਛੇ-ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ’ਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ! PM10 ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ 26% ਡਿੱਗਿਆ, ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 90 ’ਤੇ — ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸੱਤਵਾਂ ਸਥਾਨ
- ਧਨਤੇਰਸ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਠੱਪ! ਸੈਕਟਰ 22 ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਮ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਗਈ
- ਇੱਕ ਕਲਾਸ ‘ਚ 70-80 ਬੱਚੇ! ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਾਉਣੇ ਪਏ




[…] ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂ… […]