ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (15 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਬਲਾਕ ‘ਚ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਟੀਮ ਨੇ ਜੀਵਨਵਾਲ, ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਸਿੰਬਲੀ ਤੇ ਕੁੱਲੀਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਚ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸੀਲ-ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਲ-ਬੰਦ ਕਵਰ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਤੇ ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਜਾਂ ਇਸਰੋ ਤੋਂ 3D ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: 110 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ, ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ 100 ਤੋਂ 110 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੀ ਸਮਤਲ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਭੂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਫਰਕ — ਅਦਾਲਤ ਨਾਰਾਜ਼
ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ 31 ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ‘ਚੋਂ 26 ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕ੍ਰਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਐਨਓਸੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲ-ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ 3D ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ — ਜੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੀਖਣ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
