ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ! ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ CBI ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਾਇਰ ਹੋਈ PIL

ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਝੋਟੇ ਦੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੈਮਿਸਟ ਦੇ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੀ-ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ?

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਾਂਡ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ — ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ? ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ?

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਣੀਆ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ — ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਸ ’ਚ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ — ਸਮਾਨਤਾ (ਧਾਰਾ 14), ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ (ਧਾਰਾ 19(1)(d)) ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਧਾਰਾ 21) — ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

2023 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਵਾਦ

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਝੋਟੇ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੈਮਿਸਟ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2023 ’ਚ ਝੋਟੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਕੈਪਸੂਲ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਘਟਨਾ ’ਚ ਝੋਟੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ-ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ’ਚ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ।

ਕਾਂਡ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਨੇੜਲੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਝੋਟੇ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ-2 ’ਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ BNS ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ SHO ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ PIL ਦਾਇਰ ਹੋਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ’ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।