ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਫਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਛਾਪਾ! ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੈਨਪਾਵਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (16 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਚਾਰ ਮੈਨਪਾਵਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੈਕਟਰ 34, ਦਾਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਭਰਤੀ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ — ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜੀ ਹੈ।
ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਚਾਰ ਫਰਮਾਂ — ਕੀ ਹਨ ਦੋਸ਼?
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਫਰਮਾਂ — ਜਾਹਰਵੀਰ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਐਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਏ ਟੂ ਜ਼ੈੱਡ ਮੈਨਪਾਵਰ ਐਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਮਸੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ — ਅਸਲ ’ਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਲਿਕ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ; ਸੰਦੀਪ ਜਾਹਰਵੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਏ ਟੂ ਜ਼ੈੱਡ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਰੇਖਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ (GeM) ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਟੈਂਡਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ — ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਸੈਕਟਰ 11 ਦਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਮੈਨ, ਸੈਕਟਰ 46 ਦਾ ਪੀਜੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਧਨਾਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ GMSH-16 ਤੱਕ — ਖਾਸ ਮਿਸਾਲਾਂ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਨਾਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਤੇ ਮਿਲਿਆ — ਪਰ 12 ਜੂਨ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ”।
ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 5.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ (167 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ) ਏ ਟੂ ਜ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਿਆ — ਦੂਜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਚ ਦਿੱਤਾ GeM ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੋਂਦ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੈਕਟਰ 42 ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ’ਚ 195 ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫਰਮਾਂ (ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ) ਯੋਗ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ — ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ EMD ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲ ਵੈਧ MSE ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ EMD ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।
15 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 34 ਸਥਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੀ ਏ ਟੂ ਜ਼ੈੱਡ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਭਵ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ GMSH-16 ’ਚ ਬੀਐੱਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ — ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ — ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, EPF-ESI ਵਰਗੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ।
The Statesman ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵਾਧੂ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ — ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਏ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ: FIR ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਧਿਆਨ ਰਹੇ — ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਛਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ (FIR) ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ — ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ — ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ — ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
