Parminder Singh 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਸੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਚ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ 58 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸੋਧ ‘ਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ DA 60 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (CPI-IW) ਦੀ ਔਸਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ 44,900 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੁਣ 26,940 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ DA ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਰ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 28,287 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ — ਯਾਨੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਧਾ 1,347 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਰੋਸ, 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਐਲਾਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ DA-DR ਸੋਧ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11.4 ਲੱਖ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 78 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ-ਆਧਾਰਤ ਬੋਨਸ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੀ. ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਤੀ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਸਾਲ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਧ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਚ ਸਾਲ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰ — ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਚੱਕਰ ਲਈ — ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਲਾਨ ਅਕਸਰ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਸੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ DA 55 ਤੋਂ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ 68 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲਾਭਾਨਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਰਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨ — 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ