Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣ ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਟਕਦੇ DA ਬਕਾਇਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਪਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ (PSPCL) ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਨੁਕਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੋਈ ਖ਼ੈਰਾਤ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ DA 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। 42 ਤੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਸਤ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ’ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ SLP ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਉਸ ’ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੜ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਮੁੜ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨੁਕਸ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੜ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ