Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਧੁੰਦ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ: ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ CAQM ਦੇ 15 ਮਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 99 ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਈ, ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਇਕੱਠ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਨ-ਸਿਟੂ ਤੇ ਐਕਸ-ਸਿਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਤ ਅੱਗ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਬਲਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ: FIR, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 13,200 CRM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 52 FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ 21 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 79 ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ PM2.5 ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 600 ANPR ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਾਇਓਮਾਸ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ 7.284 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ 1.053 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀ — ਜੋ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 77.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ਼ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਨਿਰਮਾਣ-ਢਾਹੁਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ — ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,171 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 125 ਡਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਨ, ਪਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ 66 ਡਰੋਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ; ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 50 ਦੀ ਥਾਂ 20 ਡਰੋਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:30) ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ ਸਨ — ਇਸ ਲਈ ਡਰੋਨ ਰਾਤ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ-NCR ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਬਾਲਣ ਦਾ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ; ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾੜਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਚੱਕਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ — ਪੈਲਟ, ਸਹਿ-ਬਲਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਰਾਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ