ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3–4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਟਰਲ GST (CGST) ਤਹਿਤ ਫੇਸਲੈਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੀਮ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ — ਭਾਵ ਹੁਣ GST ਦੀ ਸਕ੍ਰੂਟਨੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ — ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਫੇਸਲੈਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਥੇ ਵੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਟੀਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ GST ਦੇ 1.70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਰੀਬ 73.5 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 97 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ₹1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ 50:50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ₹1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 10:90 (ਕੇਂਦਰ:ਰਾਜ) ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ
ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਹੈ — GST ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਸਕ੍ਰੂਟਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਖੇਤਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੇਸਲੈਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ GST 2.0 ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ — ਜਿਸ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਰਲ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਡਿਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
