ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫ਼ੌਰਨਰਜ਼ (ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ) (ਸੋਧ) ਆਰਡਰ, 2026’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸੌਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੇ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ’ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2009 ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (CNIC) ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ — ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ, 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 1965 ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2009 ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ — ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ’ਚ ਵਸੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2009 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਵਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਤਾਮਿਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਬਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੱਬਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗਾ।
ਨੇਪਾਲ-ਭੂਟਾਨ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸੌਖੀ
ਸੋਧ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸੌਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇਪਾਲ ਜਾਂ ਭੂਟਾਨ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਨੂਅਲ ’ਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ, ਮਕਾਊ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਪਾਲੀ ਜਾਂ ਭੂਟਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਥਲ, ਜਲ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ-ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸ਼ਿਪ ਰਿਪੇਅਰ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੋਧ
ਇਹ ਸੋਧ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫ਼ੌਰਨਰਜ਼ ਐਕਟ, 2025’ ਦੀ ਧਾਰਾ 33 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਮੂਲ ਛੋਟ ਹੁਕਮ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਵੀਜ਼ਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ: ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਰਕਰਾਰ
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਨੂਅਲ ’ਚ ਦਰਜ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ