ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯੇਤੁਰੂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈਟੀ) ਸੀਮਾ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਮੀਡੀਆ) ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ — ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਕੰਮ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਇਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰੇਲ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ — ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ