Parminder Singh 
ਗਾਂਧੀਨਗਰ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ — ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ’ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਲਈ ₹2,900 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ₹1,400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਹਨ — ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਖ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ
ਦੌਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਖਿਆ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸੌਰ ਊਰਜਾ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ।
ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਰੋਡਸ਼ੋ ’ਚ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਿੱਚ
ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਰੋਡਸ਼ੋ ’ਚ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ’ਚ 56 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਸਟੇਟ ਹਨ ਅਤੇ 143 ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਚੂਨ 500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਲਗਭਗ 270 ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 19 ਯੂਨੀਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ’ਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਜਟ ਦੀ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ — ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਿਆ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਤੱਕ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਇਹ ਦੌਰਾ 27-28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ’ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਵਫ਼ਦ ’ਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਯਸ਼ ਗਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੂਰਤ ’ਚ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਗਏ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ: ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੀ ਅਸਲੀ ਪਰੀਖਿਆ
ਸੈਣੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਹੈਪਨਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸੰਮੇਲਨ’ ’ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੌਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਹਰ ਚੋਣ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ — ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ