ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ (ਸਾਂਝੀ ਪਿੰਡ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖਣਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਪੁਣ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੱਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਗਭਗ 92 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੋਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਰੇਤ ਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਜੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀਡੀਪੀਓ) ਸਨ ਤੇ ਏਡੀਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚਕ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਟਾਰੂਚਕ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ’ਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਡੀਓ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਟਾਰੂਚਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਈਡੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਖਣਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ
ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਪੁਣ ਮਹਾਜਨ ਬਾਰੇ ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਖਣਿਜ-ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਨਕਦ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੁਲਾਈ 2026 ’ਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 16 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਲਗਭਗ 91.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਡਰੋਨ ਤੇ ਬਾਥੀਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਇਸ 92 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ 50.74 ਲੱਖ ਘਣ ਫੁੱਟ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 11.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਅਗਸਤ 2023 ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੱਕ
ਈਡੀ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2023 ’ਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਭੱਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਗਭਗ 92 ਏਕੜ — 734 ਕਨਾਲ ਇੱਕ ਮਰਲਾ — ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰੇਤ ਤੇ ਨਦੀ-ਤਲ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ — ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਛਾਪਿਆਂ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਈ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਐਂਡ ਸਕ੍ਰੀਨਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਸਮੇਤ ਖਣਨ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦਰਭ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਟਾਰੂਚਕ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਦੋਵਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਈਡੀ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ