ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਵੀ ਕੰਢੇ ਕਰੀਬ ₹367.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਣਿਜ ਸੰਪਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਲਿਖੇ ਕਰੀਬ 31 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਈਡੀ ਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਮਿਲਿਆ
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਦੇ 27 ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 47.30 ਲੱਖ ਘਣ ਮੀਟਰ (16.70 ਕਰੋੜ ਘਣ ਫੁੱਟ) ਮਲਬਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਲਗਭਗ 18.28 ਲੱਖ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ₹22 ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਅ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ₹367.5 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਾਈ — ਕਰੀਬ 30.5 ਲੱਖ ਘਣ ਮੀਟਰ — ਗੁਗਰਾਂ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਬਿਆਨਾਂ, ਜ਼ਬਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ, ਖੁਦਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਜੀਪੀਐੱਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਡਰੋਨ ਤੇ ਬੈਥੀਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਪੱਥਰ-ਕਰੱਸ਼ਰ ਤੇ ਅਰਥ-ਮੂਵਿੰਗ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: 2022 ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾਈ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ — ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਥਰ-ਕਰੱਸ਼ਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 9 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 26 ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੱਟੀਆਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਗੋਲ ਦੀ ਕਰੀਬ 92 ਏਕੜ (734 ਕਨਾਲ 1 ਮਰਲਾ) ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੱਥਰ-ਕਰੱਸ਼ਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਪੁਣ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ-ਨਰੋਟ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਠਲੌਰ ਪੁਲ, ਗੁਗਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰੀ ਕਰੱਸ਼ਰ ਜ਼ੋਨ ਨੇੜੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੋਇਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਈਡੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਈਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਂਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ — ਈਡੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ, ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] […]