ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਈਡੀ ਦਾ ਸੰਮਨ ਕਿਉਂ
ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਮਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜੇਸੀਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੀ 31 ਏਕੜ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 2 ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪਰਤੀਕ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ’ਚ 14 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਗਰਮਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] […]