ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਤਹਿਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਬੰਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਮਨ ਕਿਸ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐੱਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਸੰਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਤਹਿਤ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ।
ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਾਇਰਾ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਈਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਦਾ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਗਮਾਡਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਨਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ — ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਨਹਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] ਈਡੀ ਦਾ ਸੰਮਨ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ… […]
[…] ਈਡੀ ਦਾ ਸੰਮਨ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ… […]