Parminder Singh 
1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ GST ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ 57ਵੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੱਕ ਟਲ ਗਏ ਹਨ — ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਛੋਟ (ਡਿਸਕਾਊਂਟ) ਹੁਣ ਆਸਾਨ: ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਪੋਸਟ-ਸਪਲਾਈ ਛੋਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। CBIC ਦੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 03/2026-ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2026 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 153 ਤੋਂ 155 ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ’ਤੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਮੁੱਲ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 34 ਤਹਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਛੋਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ — ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਿਫੰਡ ਤੇਜ਼: 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ-ਰੇਟਿਡ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ (ਉਲਟੀ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ) ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਿਫੰਡ ਸਿਸਟਮ ਆਧਾਰਿਤ ਜੋਖ਼ਮ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫਸੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਗਣਨਾ ’ਚ ਹੁਣ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਗ ਇਨਪੁਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵਧੇਗਾ। IGST ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ₹1,000 ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ — ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਨਵੇਂ ਫ਼ਾਰਮ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 05/2026-ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ CBIC ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 257/03/2026-GST (ਦੋਵੇਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2026) ਰਾਹੀਂ CGST ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਫ਼ਾਰਮ GST REG-01 ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋਧ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (ਨਿਯਮ 19), ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਨਿਯਮ 20) ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ (ਨਿਯਮ 21) ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 14B ਖ਼ਾਸ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਰਾਜ ’ਚ ਭੌਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ITC ₹2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੇਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂਕਰਨ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ 57ਵੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਟਰਨ, ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ।
ਕੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ — ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਡੇ ITC ਬਦਲਾਅ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 21A, 22 ਅਤੇ 23A (ਸਿਸਟਮ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਅੱਤਲੀ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ) ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਹਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੁਧਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ — ਸਹੀ ਲਾਗੂ ਮਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।
ਅੱਗੇ ਕੀ: ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ GST ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂਚੋ, ਛੋਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਅਤੇ ITC ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਾ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ CA ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ