ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 44 ਸੀਵਰੇਜ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸੈਲਜਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਲਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ?
ਸੈਲਜਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ’ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
ਘੱਗਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ
ਸੈਲਜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਦੀਆਂ ’ਚ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸੈਲਜਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ’ਚ ਘੱਗਰ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਗਰ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਰੁਕ ਸਕੇ।
ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਗਰ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਫਿਰ ਉੱਠੀ
ਸੈਲਜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਘੱਗਰ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਜਾ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕੰਮ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਘੱਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਟੀਡੀਐੱਸ, ਫਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 44 ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਹਨ — ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਐਲਾਨੇਗੀ, ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ? ਯਮੁਨਾ-ਘੱਗਰ ਲਿੰਕ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ