ਮੀਂਹ ’ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਝੋਨਾ! ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ — ‘ਝੋਨੇ ਦਾ ₹3,100 ਰੇਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ — ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪਾਣੀ ’ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਲਈ ₹3,100 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੇਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇ।
ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਅਨਾਜ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਏ ਲੱਖਾਂ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੰਡੀਆਂ ਦੌਰੇ ’ਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਗੇਟ-ਪਾਸ, ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਖ਼ਰੀਦ ਹੱਦ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਜਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਮੀ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੱਕੋ ਖੇਪ ’ਤੇ ਅਸੰਗਤ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ MSP ਨਾਲੋਂ ₹400 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਬਾਜਰਾ ₹800–900 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਝਗੜਾ
ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ₹3,100 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ — ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹੁੱਡਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਭਾਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ — ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ — ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਠਾਈ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।