ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟਰੀ! ਗੁੜਗਾਉਂ-ਨੂਹ ‘ਚ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ — ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਬੈਕਡੋਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ’

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (HERC) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਅਤੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਇਲੈਵਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਹਨ।

ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲੈਵਨ ਪਾਵਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦਕਸ਼ਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਨ ਨਿਗਮ (DHBVN) ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਗੁੜਗਾਉਂ, ਮਾਨੇਸਰ, ਸੋਹਨਾ ਅਤੇ ਨੂਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਸਕੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 8.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰ — ਘਰ, ਖੇਤ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ — ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਇਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ; HERC ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ, ਮੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਲੈਵਨ ਪਾਵਰ ਕੌਣ ਹੈ

ਇਲੈਵਨ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ‘ਵੇਯੋਰਾ ਇੰਫਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਅਲ ਇਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇਲੈਵਨ ਪਾਵਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ 99.99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ SAS Fininvest LLP ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਲੈਵਨ (ਪਹਿਲਾਂ SAS) ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ — ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਸੁਨੀਲ ਸਚਦੇਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੇਦਾਂਤਾ (ਸਿਹਤ), SV Creditline (ਵਿੱਤ) ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ (2026-27 ਤੋਂ 2030-31) ਵਿੱਚ 4,716.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ — ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 4,650.4 ਕਰੋੜ ਤਾਰਾਂ-ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਅਤੇ 66.4 ਕਰੋੜ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਏਗੀ।

ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਤਿੱਖਾ

ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕਜੁਟ ਹਨ। INLD ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਸੰਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਬੈਕਡੋਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ’ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ‘ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਖਾਕਾ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ‘ਚੈਰੀ-ਪਿਕਿੰਗ’ ਕਰੇਗੀ — ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬਾਂ ਤੋਂ DHBVN ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਗਾਹਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ 2.5 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ — ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਵ-ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ਼ ਬਣਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ‘ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ’ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ 32 ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਪੈਰਲਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ — ਇੱਕ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਇੱਕੋ-ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਉਦਾਹਰਨ ਮੁੰਬਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਉਪਨਗਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਲੈਵਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ HERC ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ।

ਅੱਗੇ ਕੀ

ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਅਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ HERC ਖਪਤਕਾਰ-ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗਰਮ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:

• ਹਰਿਆਣਾ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ-ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ‘ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ! ਦੋਰਾਹਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚਕਨਾਚੂਰ — 35 ਯਾਤਰੀ ਸਨ ਸਵਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ
• ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ! ਪੁਲਿਸ-ਜੰਗਲਾਤ ਸਮੇਤ 8 ਭਰਤੀਆਂ ’ਚ 20% ਕੋਟਾ — ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਛੋਟ
• ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੱਦ ਟੁੱਟੀ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ — 48 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁਸ਼ਟੀ