Parminder Singh 
ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਘਮਾਸਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (HERC) ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂਤਰ (parallel) ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ?
19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ HERC ਨੇ ਈਲੇਵਨ ਪਾਵਰ (Eleven Power) ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਦੇ ਮਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਾਇਸੰਸ ਵਾਲੀ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਮਾਨੇਸਰ, ਸੋਹਨਾ ਅਤੇ ਨੂਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 8.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰ — ਘਰੇਲੂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ — ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦੋ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 4,716.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵਿਆਊਰਜਾ-ਕੇਂਦਰਤ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ Electricity Act, 2003 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂਤਰ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। HERC ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ, ਮੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਲੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸਪਲਾਇਰ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ।
ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ — ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਤਰਣ ਨਿਗਮ (DHBVN) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਤਰਣ ਨਿਗਮ (UHBVN) — ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ-ਨੂਹ ਵਰਗੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਅਸਲ ‘ਚ ਅਸਿੱਧੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ (indirect privatisation) ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ — ਇਹ ਕਮਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIPEF) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ਼ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਂਤਰ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ HERC ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ — ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ਼ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਸਮਾਂਤਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਸੰਕਲਪ Electricity Act, 2003 ‘ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਅਦਾਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਲਾਇਸੰਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਅਤੇ Agri DISCOM ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਿਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਚੁਣ ਕੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ — ਪਿੰਡਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ — ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਊਰਜਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ DHBVN ਦੀ ਕਮਾਈ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬੋਝ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ — ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੀ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ HERC ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ-ਬਦਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਕਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰਮਾਏਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 143 ‘ਚੋਂ 91 ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਭੂ-ਜਲ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ, ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਜ਼ਹਿਰ! ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੈਲਜਾ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ
- ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ, ਭੀੜਤੰਤਰ ਹਟਾਓ!’ — ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ
- ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟਰੀ! ਗੁੜਗਾਉਂ-ਨੂਹ ‘ਚ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ — ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਬੈਕਡੋਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ’
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ