Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ, ਭੀੜਤੰਤਰ ਹਟਾਓ’ (Save Democracy, End Mob Rule) ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ: ਹਰ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਸੰਵਾਦ
ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਰਚਨਾ ਗੁਪਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸਾਂਸਦ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਿੰਤਨ ਸੰਵਾਦ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਅਧਿਆਪਕ, ਵਪਾਰੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 200 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਸੋਧ (SIR), ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਜਨਸਭਾਵਾਂ, ਪਦ-ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਯੁਵਾ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ SIR ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਖ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ‘ਆਪ’ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ — ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ — ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਧਦਾ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ
ਹਾਲ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ INDIA ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਹੈ — ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਟੱਕਰਾਅ ਦੇ ਅਸਰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟਰੀ! ਗੁੜਗਾਉਂ-ਨੂਹ ‘ਚ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ — ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਬੈਕਡੋਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ’
- ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ! ਪੁਲਿਸ-ਜੰਗਲਾਤ ਸਮੇਤ 8 ਭਰਤੀਆਂ ’ਚ 20% ਕੋਟਾ — ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਛੋਟ
- ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੱਦ ਟੁੱਟੀ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ — 48 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ