ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ — ਹਿਸਾਰ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਪਲਵਲ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਭਿਵਾਨੀ — ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ, 1989 ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਜੈ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ’ਤੇ 10 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਏ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਭੇਜੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ 1,046 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 13.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ — ਮਾਮਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਪੀੜਾ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
1989 ਦਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ — ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ!’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ — ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ
- ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ! 7 IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ — ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ-ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਨਵਾਂ CEO
- ‘ਹਰ ਵੋਟ ਬਚਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ!’ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ — ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਚੌਪਾਲਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ




[…] ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ… […]