ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੱਝੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਲ ਜਾਂ ਛਾਪੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ, ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਟਕਾਅ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਵੇਗਾ।
ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 7 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਥਾਣੇ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7 ਤੇ 7ਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 61(2) ਤੇ 308(2) ਤਹਿਤ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ 28 ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ 27 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਉਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੁੜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ‘ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੁੜ-ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ — ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] […]
[…] […]
[…] […]