ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 20 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਵਿਜ਼ਿਟਰਜ਼’ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ — ਭਾਵ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਵਿਜ਼ਿਟਰਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੋਰਡ ’ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ
ਹਰੇਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ — ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੋਵੇਗੀ — ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਨਿਰੀਖਣ, ਕਿਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਕੋਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਲੂਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ, ਸਹੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੁਨੀਤ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਬੋਰਡਾਂ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ — ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬੱਤਰਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੈਨ ਅਤੇ ਦੀਪ ਭਾਟੀਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ — ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ਼ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ, ਖਾਣਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: 2024 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ‘ਸੁਕੰਨਿਆ ਸ਼ਾਂਤਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ, ਜਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ’ਚ 30 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਵਿਜ਼ਿਟਰਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਨਿਰੀਖਣ ਨਿਯਮਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤੰਤਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ! SC/ST ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 60 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਲਾਜ਼ਮੀ — CM ਸੈਣੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
- ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ!’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ — ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ
- ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ! 7 IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ — ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ-ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਨਵਾਂ CEO




[…] […]