Parminder Singh 
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2026-27 ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ (ਐਸਏਪੀ) ₹430 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ₹415 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਾਲੋਂ ₹15 ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2027-28 ਲਈ ਰੇਟ ₹450 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ₹35 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਵਾਧਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ₹600 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਰੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2026-27 ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ₹15 ਵਾਧੂ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਹੋਰ ₹20 ਦਾ ਵਾਧਾ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਗੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ₹35 ਦਾ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ 2027-28 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਲਗਭਗ ₹10,000 ਤੋਂ ₹11,300 ਤੱਕ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 700 ਤੋਂ 800 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਚੜੂਨੀ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ₹15 ਦਾ ਵਾਧਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਰਦੌਰ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਟਿਕੈਤ) ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਤਨ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਖੰਡ ਦਾ ਭਾਅ ₹65-70 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੰਨੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਧੜੇ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ
ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੰਡ ਅਤੇ ਈਥੇਨੌਲ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਰਦੌਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਵੀ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰੇਟ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ-ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਰਖ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ