Parminder Singh 
2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਰਾਫ਼ਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹਾਇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ADWPD/10-26/161 ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਣੀ ਸੀ ਕਮੇਟੀ
ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਗਠਨ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ
ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਉੱਠੇ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਝਰੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ADWPD/10-26/161 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਿੱਜੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਹਨ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ