Skip to content
ਐਤਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬਰ 2026 Punjab's Gurmukhi-first independent newsroom
Breaking
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ? RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ — ਅਸਰ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ! ਭੁੱਲਰ ਕੇਸ ’ਚ ਈਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! 7 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ Blinkit ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਮਾਏ ₹39,000! 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ 16 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਹਰਾ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੱਤਿਆ! ਸਮਦ ਦੀ 27 ਗੇਂਦਾਂ ’ਤੇ 64 ਦੌੜਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ! 45 ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, 24 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਧੂਰੀ ’ਚ ₹39.20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ! ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਕੀ ਐਸਟਰੋ-ਟਰਫ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਰੁਪਿਆ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ — ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ CAQM ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਫੇਲ੍ਹ! ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ’ਚ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ? RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ — ਅਸਰ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ! ਭੁੱਲਰ ਕੇਸ ’ਚ ਈਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! 7 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ Blinkit ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਮਾਏ ₹39,000! 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ 16 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਹਰਾ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੱਤਿਆ! ਸਮਦ ਦੀ 27 ਗੇਂਦਾਂ ’ਤੇ 64 ਦੌੜਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ! 45 ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, 24 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਧੂਰੀ ’ਚ ₹39.20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ! ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਕੀ ਐਸਟਰੋ-ਟਰਫ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਰੁਪਿਆ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ — ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ CAQM ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਫੇਲ੍ਹ! ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ’ਚ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ! LPU ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ ਕੇਂਦਰ

Share:

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਲਪੀਯੂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਵੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਐੱਫ਼ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2008 ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ NIA ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ

NIA ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਤਪਰਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ।

ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਅਫਵਾਹ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਤੱਕ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ। 26 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰੈਡਿਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 2,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ-ਜਲੰਧਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 44 ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਕਿ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਲਪੀਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਲਪੀਯੂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ — ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਭੜਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।

ਅੱਗੇ ਕੀ

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ NIA ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ — ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਤੋਂ ਭੜਕੀ ਕੈਂਪਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। 17 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।


ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:

Share:
Parminder Singh

Parminder Singh

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ AI Punjab News ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ — ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। / Parminder Singh runs AI Punjab News, a Gurmukhi-first digital news platform covering Punjab, India and the world.

“ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ! LPU ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ ਕੇਂਦਰ” ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ।

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।