ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਲਪੀਯੂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਵੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਐੱਫ਼ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2008 ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ NIA ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ
NIA ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਤਪਰਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ।
ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਅਫਵਾਹ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਤੱਕ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ। 26 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰੈਡਿਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 2,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ-ਜਲੰਧਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 44 ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਕਿ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਲਪੀਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਲਪੀਯੂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ — ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਭੜਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ NIA ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ — ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਤੋਂ ਭੜਕੀ ਕੈਂਪਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। 17 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ! LPU ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ NIA… […]