ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਪਏ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਛਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
‘ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਮੋਗਾ ’ਚ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਈਡੀ ਦੀ ਦਸਤਕ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੱਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 754ਏ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਧਰਮਕੋਟ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 16 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਦਰਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਛਾਪੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹਰ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ — ਇੱਕ, ਮੋਗਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ, 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਮੋਗਾ ’ਚ ED ਦੀ ਦਸਤਕ! ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ — ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
- ‘RSS/BJP ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ!’ — ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੇ ਗਣਨਾਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
- ਮੋਗਾ ED ਛਾਪੇ ਪਿੱਛੇ NH-754A ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲਾ! 7 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ — ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ