Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੱਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੱਤਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, DA ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹੱਤਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੱਤਕ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੱਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਉਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ — ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ (PSPCL) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ DA ਅਤੇ DR ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ, 18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ SLP ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਵੇ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੱਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਹੀ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਰੀਬ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ DA ਦੇਣ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 4,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਜੁੜੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸਾਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸੇ ਟਕਰਾਅ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਇੱਕੋ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ — ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਹੱਤਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੱਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ — ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਹੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ। ਦੋਵਾਂ ’ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ DA ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ