Ai Punjab News Desk 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ’ਚ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਤਹਿਤ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ’ਚ “ਹਜ਼ਾਰਾਂ RSS/BJP ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ” ਹੈ।
ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼: ਬੇਲਗਾਮ ਕੈਂਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੰਬੰਧ
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ RSS ਨੇ 10 ਤੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕੈਡਰਾਂ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ — ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ “ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ” ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ RSS ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਤੇ “ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।”
“SIR ਵਾਂਗ ਜਨਗਣਨਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾਵੇਗੀ”
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ: “ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। SIR ਵਾਂਗ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਕੁਟਿਲ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ “ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤ” ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਗਣਨਾਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਨਗਣਨਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਗਣਨਾਕਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ — 1990 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ 2027 ’ਚ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ: ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ
ਜਨਗਣਨਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ — ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗਣਨਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ (SIR) ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ — ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਫਰੇਮ ਜਨਗਣਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ‘ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਘਿਰਿਆ, ਮਾਨ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ!’ — ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
- ‘69 ਤੋਂ 82 ਸੀਟਾਂ!’ — 2027 ਲਈ ਨਵੇਂ ਜਨਮਤ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ; ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
- 2027 ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ! ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ — ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ