ਫਰਾਂਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੀ! ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ — ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਫਰਾਂਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੀ! ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ — ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਜਾਜ਼ਤ (ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ।

15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦੌਰਾ — ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੌਰਾ 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।

ਇਹ ਦੌਰਾ SIAL ਪੈਰਿਸ 2026 ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ — ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੂਡ ਟਰੇਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਜੋ 17 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੈਰਿਸ ਨੌਰਡ ਵਿਲਪੇਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ APEDA ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਪਵੇਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 3 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਚੁੱਕਦੀ।

‘ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ DENIED’ — ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ e-Pol Clearance ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ “DENIED” ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ — ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਟੋ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੰਚਲ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ (‘ਆਪ’ ਸ਼ਾਸਿਤ) ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਨਕਾਰ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 2024 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਡਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 3 ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਸਨ — ਫਿਰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।