ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ — ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੋਡ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 17,400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 17,452 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਯਤਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 800 ਤੋਂ 1,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਮੰਗ 19,466 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀ.ਈ.ਏ.) ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ 19,466 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਈ.ਏ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ਿਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ — ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ।
2016 ਤੋਂ 11,000 ਤੋਂ 17,452 ਮੈਗਾਵਾਟ — ਦਹਾਕੇ ‘ਚ 6,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਵਾਧਾ
2016 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਕਰੀਬ 11,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 17,452 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ — ਦਹਾਕੇ ‘ਚ 6,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਉੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ — ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰੋਪੜ ‘ਚ ਦੋ 800-ਮੈਗਾਵਾਟ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਫੈਸਲਾ ਅਟਕਿਆ
ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ‘ਚ ਦੋ 800-ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਤੀਜੀ 800-ਮੈਗਾਵਾਟ ਇਕਾਈ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 250-ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।
ਰੋਪੜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬਣਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ — ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਕੋਲ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਈਂਧਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ਼ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਣਨਗੇ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ
ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ — ਅਤੇ ਵੱਧ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ‘ਤੇ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 14 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਸਨ।
2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਟਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
