‘ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ!’ — ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ: ਮਾਨ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਾਪਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ: ਹਾਕੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਰੱਦ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੂਡ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਸਟਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹਾਕੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਲੜਾਈ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ

ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਿਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਈ-ਪੋਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ “ਡਿਨਾਇਡ” ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਹੈ — ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ — ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਵਫਦ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ SIAL ਪੈਰਿਸ 2026 — ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੂਡ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ — ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪੇਡਾ (APEDA) ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 3 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ — ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ “ਡਿਨਾਇਡ” ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।

ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ — ਦੋਹਾਂ ਸੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬੋਲਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ-ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਿਰਬਾਧ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ — ਅਰਥਾਤ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵੀ।

ਅੱਗੇ ਕੀ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (16 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। SIAL ਪੈਰਿਸ 2026 ਦਾ ਮੇਲਾ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ — ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵਫਦ ਪੈਰਿਸ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।