‘ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ!’ — ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗਾ। ਹੁਣ “ਮੰਗੇਗਾ” ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦਾ ਕਤਲ — ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ

ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਝੋਟਾ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ — ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਲਾਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਾਨਸਾ ਸਿਟੀ-2 ਥਾਣੇ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੂਜੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਤਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੜ੍ਹਬੇ ਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ — 53 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਤੰਗ-ਤਾਕੜੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਚੀਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੌਰਾਨ ਡਰੱਗ ਵਿੰਗ ਨੇ 16,788 ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ, 20.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 520 ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦਿਆਂ 22 ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ — ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।

72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ: ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ

ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਝੋਟੇ ਦਾ ਕਤਲ, 14 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, 15 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ, 16 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ — ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ — ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:

• ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ! ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60-ਦਿਨਾ ਟਾਰਗਿਟਿਡ ਪਲਾਨ; ਫਿੱਲੌਰ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ DSPs ਨੂੰ 117 ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ
• ‘ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਚਿੱਟਾ ਪਾਰਟੀ’ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫੈਲਾਏ ਨਸ਼ੇ!’ — ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਲਟਵਾਰ
• ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ!’ — ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ; ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ’ਤੇ MHA ਮੰਗੇਗਾ ਰਿਪੋਰਟ