ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਬੋਰਡ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ, ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਬੋਰਡ ਫਾਰ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਂਡ ਗਿਗ ਐਂਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਕੋਡ ਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ), 2020 ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਭਲਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ

ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮਾਲਕ ਧਿਰਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਗਿਗ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਮੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਏਗਾ।

ਬੋਰਡ ਕਰੇਗਾ ਕੀ

ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਅਸੰਗਠਿਤ, ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਬੋਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਗਿਗ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਕੌਣ ਹਨ

ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਉਹ ਕਾਮੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਲਕ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ — ਭਾਵ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ, ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸਾਥੀ, ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਡਰਾਈਵਰ, ਕੁਇੱਕ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ: 2020 ਦਾ ਕੋਡ, 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2020 ਨੌਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰੋਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਿਗ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ। ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ 1 ਤੋਂ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ — ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ: ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ, ਲਾਭ ਅਜੇ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ

ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਲਾਭ ਤਦ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਗ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।