Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਕਤੂਬਰ — ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤ ਜਗਤ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਅਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ਼ ₹5 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਨ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
₹10-12 ਤੋਂ ₹5 ਤੱਕ — ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ₹10 ਤੋਂ ₹12 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਸਨਅਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ‘ਅਣਵਾਜਬ’ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਰ ਅੱਧੀ ਕਰਕੇ ₹5 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਰਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰਚ ₹1.50 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਬਿਲਡ ਪੰਜਾਬ’ — ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ
ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ‘ਬਿਲਡ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਾਏ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ (ਸੀਐੱਲਯੂ) ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ, ਸੀਐੱਲਯੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਿਯਮਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਆਈਟੀ, ਏਆਈ ਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ (ਸੈਲਫ਼-ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ।
ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ।
ਪਿਛੋਕੜ: 2027 ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਹਿਲ
ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤ ਵਰਗ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ — ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ — ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ — ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਵੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ