ਪੰਨੂੰ ਦੀ ‘ਫੰਡਿੰਗ ਪੇਸ਼ਕਸ਼’ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੁਚੇਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ — ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐਨਐਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ।

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਟੰਟ ਮੰਨ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਨੂੰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ — ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਅਸਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਨੂੰ ਲੰਮੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਪੰਨੂੰ ਅਤੇ SFJ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ

ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ (UAPA) ਤਹਿਤ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਅਕਤੀ’ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਉਸ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਨੂੰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਡਮੰਟਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਫਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ’ਚ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF) ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।

ਇਹ ਐਂਗਲ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ

ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ — ਹਰ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਰਿਪੋਰਟ’ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੱਗੇ ਕੀ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।