Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ — ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (DTF) ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 1,927 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 1,153 ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ — ਭਾਵ ਕਰੀਬ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ 181 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 91 ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ ਬਲਾਕ ’ਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੇਵਾ-ਰਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, 35,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ
ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਧਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 35,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੋਸ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ’ਚ ਡੀਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1,927 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ 1,113 ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਸਨ — ਭਾਵ 57.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 101 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸਨ, ਮਾਨਸਾ ’ਚ 73 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਭਰੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਕਰੀਬ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਸਨ।
ਫਰਵਰੀ 2025 ’ਚ ਵੀ ਡੀਟੀਐਫ ਆਗੂ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 31,370 ਅਧਿਆਪਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟਾਫ਼ ਘਾਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਸਮੱਸਿਆ।
ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ
ਇੱਕ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਸਕੂਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ — ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮੁਖੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਡੀਟੀਐਫ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ — ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਟੀਐਫ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਨਾ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੈ — ਕੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਹਟਣ ਮਗਰੋਂ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਡੀਟੀਐਫ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ